मधेश प्रदेशमा लगातार सत्ता समीकरण परिवर्तन भइरहेको बेला रौतहट जिल्ला भने राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा लाभान्वित बनेको छ । दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचनपछि हालसम्म रौतहटका प्रत्यक्ष निर्वाचित सबै प्रदेशसभा सदस्यहरू सरकारमा सहभागी भएका छन् । चार वर्ष नपुग्दै मधेश प्रदेशमा पाँचजना मुख्यमन्त्री फेरिसकिएको छ ।
यही राजनीतिक अस्थिरताबीच रौतहटका नेताहरू सत्ताको केन्द्रमा पुग्न सफल भएका हुन् । नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादव मुख्यमन्त्री रहेकै बेला रौतहटकै युवराज भट्टराई अर्थमन्त्री, कनिष पटेल उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री र नागेन्द्र साह स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बनेका छन् ।
१२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा मुख्यमन्त्री सहित रौतहट जिल्लाका मात्र ४ जना छन् । मुख्यमन्त्री यादव र स्वास्थ्य मन्त्री साह एउटै संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेश सभा ‘क’ र ‘ख’ बाट सांसद छन् । दुबै जना नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित छन् । एउटै जिल्लाबाट ४ जना सरकारमा रहेको बेला सप्तरी र सर्लाही जिल्ला मन्त्रिविहीन बनेको छ । सर्लाही जिल्लाबाट नेपाली कांग्रेसका जंगीलाल राय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री रहेका थिए । उनलाई बर्खास्त गरी रौतहटका साहलाई सो मन्त्रालय दिएको छ ।
यसअघि जितेन्द्र यादव अर्थमन्त्री बनिसकेका छन् भने मोहम्मद जैद आलम, केशव चौधरी र शेख अबुलकलाम आजादले राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । मधेश प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाइरहेका बेला रौतहटले भने यही परिस्थितिलाई राजनीतिक अवसरमा रूपान्तरण गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ । तीन दलीय गठबन्धन सरकारमा मुख्यमन्त्री सहित कांग्रेसको ४, एमालेको ४ र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को ४ जना मन्त्री रहेका छन् ।
सबै भन्दा प्रभावशाली मन्त्रालयहरु मध्येको अर्थ र उर्जा, सिचाइँ तथा खानेपानी नेकपाको भागमा परेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास र शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय एमालेको भागमा रहेको छ । कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चित्त बुझाएको छ । सरकार विस्तारमा मुख्यमन्त्रीले जिल्लागत र जातिगत सन्तुलन मिलाउन नसकेको आरोप लागेको छ ।
महिलाको संख्या एक मात्र छ । एमालेले एक जना महिलालाई सरकारमा पठाएपनि अन्य दलहरुले उपेक्षा गरेको छ । मन्त्रिमण्डल विस्तारमा सन्तुलन नमिलेको भन्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपामा तिव्र असन्तुष्टि देखिएको छ ।

